सरकारले सहकारीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म रकम बचत गरेर फिर्ता नपाएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पाँच लाख रुपैयाँसम्म रकम बचत गरेका एकाघरका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले सहकारीको व्यवस्थापनका लागि नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने पनि बताउनुभयो ।

यस्तै सरकारले पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।