क्नेपालको रित नपुर्‍याइ गरिएको खर्च (बेरूजु)  ६ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ माथि पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थपिएको र फर्स्यौट गरिएको बेरूजुसमेत समायोजन गर्दा ६ खर्ब ६९ अर्ब माथि पुगेको हो। संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत यस वर्ष ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ।

सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसमध्ये तीन हजार दुई सय ७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। उक्त परिक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ (१.८९ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ।

एक हजार दुई सय ७० वटा प्रदेश निकाय तथा कार्यालयको तीन खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ (२.०३ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ। दुई सय १७ समिति तथा अन्य संस्थाको दुई खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट दुई अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ (०.७८)  प्रतिशत बेरुजु पुगेको छ। र, बक्यौता समेत गरी सात सय ४८ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब एक करोड (२.७२ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ।

यस्तै ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट नौ अर्ब १५ करोड (०.२५ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ । अतिरिक्त संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख गरिएको छ।