नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायालयको पुनर्संंरचनाका लागि ९ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ता पंकज कर्ण, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा र अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने यसको सदस्यको रुपमा रहनुभएको अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरिएको औपचारिक जानकारी गराएको हो ।

न्यायालयभित्र देखिएको समग्र विकृति र विसंगतिको अन्त्य गरी त्यसप्रति जनताको भरोसा जगाउने गरी सुझाव दिनका लागि सो अध्ययन समिति गठन गरिएको नेपाल बार एशोशिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले न्यायालयको समग्र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएपछि त्यसका लागि बारको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख एजेण्डा बनाउनका लागि सुझाव दिन सो समिति गठन गरिएको र त्यसले विज्ञहरुसहितको सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित गराएर अघि बढ्ने योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सो समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानको पालना गराउने दायित्व न्यायालयको भएको हुनाले यसको पुनर्संरचना हुनेगरी आफूहरुले प्रतिवेदन तयार पारी नेपाल बार एशोसिएशनलाई बुझाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले न्यायालयके सुदृढिकरणमा नेपाल बारको भुमिका मुख्य हुने भएकाले पनि यसले लिने पहलकदमी उचित हुने धारणा समेत राख्नुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनको सुर्खेतमा हालै सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा र चितवनमा सम्पन्न ४९ औं केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको बैठकले न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि ठोस धारणा तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि त्यसका लागि सुझाव दिन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको हो । सो समितिलाई बारको राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि नै सो प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश पनि दिइएको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो ।