अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ००:३८ | Colorodo: 12:53

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो प्राधिकरण

बिआरटीनेपाल २०८० भदौ ३० गते ५:१५ मा प्रकाशित

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनवापतको रकम उठाउने म्याद पुनः थप गरेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनवापत उठ्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौताको म्याद १ महिना थप भएको हो ।गत भदौ १७ एक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबापत बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । प्राधिकरण र व्यवसायीबीच लामो समयदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौताका विषयमा विवाद चल्दै आएको छ । गत साता व्यवसायीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्राधिकरणले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने सूचना निकालेपछि पैसा नतिर्ने पक्षमा रहेका व्यवसायीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका थिए । दाहालले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काललाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले अहिले सूचना निकाल्दै १ महिना म्याद थप गरिदिएको हो ।

कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर संकटमा रहेको र यस अवस्थामा उद्योग व्यवसायको विद्युत काट्दा थप हतोत्साही हुने व्यवसायीको भनाइ छ । उपभोगै नगरेको बिजुलीको पनि पैसा तिर्न प्राधिकरणले बिल पठाएको भन्दै व्यवसायीले यस्तो बिजुलीको भुक्तानी नगर्ने बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ०७२ सालदेखि यस्तो विवादित रकम उठ्न बाँकी छ ।

०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, लोडसेडिङ घोषणापछि ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । यसमा मासिक २५ प्रतिशत जरिवानासमेत जोड्दा २० अर्बभन्दा बढी हुन जान्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू