अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १४:४४ | Colorodo: 02:59

शिक्षा विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै महासङ्घद्धारा आन्दोलनको घोषणा

बिआरटीनेपाल २०८० भदौ २९ गते ६:१४ मा प्रकाशित

नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई संशोधन गर्न १८ बुँदे मागसहित काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।सरकारले बुधवार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक शिक्षकहरूको हकहित विपरीत भएको भन्दै महासङ्घले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । महासङ्घले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार पालिकालाई दिने, शिक्षकलाई पालिकाअन्तर्गत राख्ने लगायतका व्यवस्थाहरूको विरोध गरेको छ ।

शिक्षकलाई पालिकाअन्तर्गत राख्दा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने भएकोले आन्दोलन गर्नुपरेको महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले बताउनुभयो । पाँच वर्ष कानुनै नहुँदा पनि पालिकाहरूले शिक्षकमाथि ज्यादती गरेको भन्दै उहाँले कानुन नै बनेपछि त पालिकाबाट शिक्षकको पेसागत सुरक्षा नरहने बताउनुभयो । अध्यक्ष तुलाधरले शिक्षकहरूलाई पञ्चायतकालमा भन्दा पनि अङ्कुश लगाउने गरी ऐन प्रस्तुत भएको बताउनुभयो । शिक्षकहरूले पुरानै प्रणालीअनुसार पेन्सन पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ । असोज ३ गतेदेखि विद्यालय ठप्प हुने गरी आन्दोलन अघि बढ्छ । हाम्रा मागहरू सम्बोधन नगरिकन विधेयक प्रस्तुत भएको छ । धेरै विषयवस्तु संशोधन हुनुपर्ने देख्छु म । हाम्रा मागहरू सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोलनलाई विश्राम गर्दैनौँ । धेरैजसो पालिकाले आ–आफ्नो नियमावली बनाएर शिक्षकहरूलाई तह लगाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले आग्रह पूर्वाग्रह गरिएको देखिन्छ । बर्खास्तीको अधिकार, ग्रेड रोक्काको अधिकार, बढुवा रोक्काको अधिकार पालिकालाई दिइयो । सङ्घले हाम्रो तलब भत्ता सुनिश्चित गरेको छ अनि दरबन्दी मिलान गर्ने बेलामा पालिकालाई अधिकार दिइयो ।’ अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल शिक्षकको स्थायीत्वको सवालमा शिक्षा ऐन नबोलेको शिक्षकहरूको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू