अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ००:०९ | Colorodo: 12:24

नेपाल-भारत सीमा विवाद पुनः नबल्झिने गरी व्यवस्थित गर्न सर्वोच्चको परमादेश

बिआरटीनेपाल २०८० भदौ २८ गते ८:०६ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले नेपाल(भारतको सीमाको विवाद भविष्यमा नबल्झिने गरी समाधान गर्न सरकारका नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ।नेपाल र भारतको सीमा विवाद तथा खुला सीमानाको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले प्रभावकारी रुपमा सीमालाई नियमन गर्न आदेश दिएको हो।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लीलाधर, विमल ज्ञवाली र शशीकुमार कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसला २०७८ साल वैशाखमै भए पनि हालसालै मात्रै सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो। सर्वोच्चले सरकारलाई सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने ठहर गरेको छ। ‘नेपाल भारत बीच खुला सीमाना रहेको सन्दर्भमा खुला सीमानाको नियमन र व्यवस्थापन हुन नसकेको कारण सो को दुरुपयोग गरी सीमा क्षेत्रमा विभिन्न अवैध र अपराधिक गतिविधि भएको, जसले गर्दा शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेको देखिँदा त्यस्ता गतिविधि रोकी प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापन गर्नु गराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

त्यस्तै सर्वोच्चले सीमाबाट हुने अवैध तथा अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न दुई देशबीच भएका सन्धि सम्झौताको आधारमा राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गरी आवश्यकता अनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नु पर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवं चासोको आधारमा खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न भर्न भनेको छ। सर्वोच्चले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षणलाई ध्यान दिन भनेको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू