सर्वोच्च अदालतले इस्लाम धर्मावलम्बी समुदायमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषले पाउँदै आएको विशेषाधिकार(तलाक)ले मान्यता नपाउने फैसला गरेको छ।मुस्लिम समुदायमा पुरुषले तीनपटक तलाक भनेर आफ्नी श्रीमतीसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने परम्परा रहे पनि त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने नजिर सर्वोच्चले स्थापित गरेको हो।गत चैत २६ गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरि फुयालले गरेको एक फैसलामा तलाकलाई वैधता दिन नसकिने एवं त्यसरी भएका सम्बन्ध विच्छेद गैरकानुनी हुने मान्यता स्थापित गरिएको हो। सर्वोच्चले पहिली श्रीमतीसँग कानुनी रुपमा सम्बन्ध विच्छेद नगरी दोस्रो विवाह गरेमा बहुविवाह हुने ठहर गरेको हो। समाजिक साँस्कृतिक रुपमा इस्लाम समुदायमा तलाकको प्रचलन रहँदै आएको छ।

सर्वोच्चले खास कुनै धर्म वा समुदायका लागि नेपालले छुट्टै कानुन नबनाएको अवस्थामा कानुनको समान प्रयोग हुने विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार सबैका लागि एउटै कानुन लागू हुने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले हालसालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्धविच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनले मान्यता प्रदान नगरी सवै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने एकिकृत कानून प्रचलनमा रहेकोले तथा स्वच्छाचारी प्रकृतिका सम्बन्धविच्छेद जस्तै तीन तलाकलाई अन्य देशहरुमा कसूरजन्य कार्य बनाइदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्धविच्छेदलाई कानूनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिदैन।’

२०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा ५.०९ प्रतिशत नागरिक इस्लाम धर्म मान्छन्। केही वर्षअघि भारतको सर्वोच्च अदालतते पनि तलाकलाई गैरकानुनी ठहर गरेको थियो। भारतमा अल्पसंख्यकका रुपमा रहेको मुस्लिम समुदायका पुरुषले परम्पराका रुपमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि प्रयोग गर्दै आएको विशेष अधिकार ‘तलाक’लाई मान्यता नदिने आदेश दिएको थियो। भारतको सर्वोच्च अदालतले तीन तलाकलाई ‘स्वेच्छाचारी’ भन्दै ‘असंवैधानिक’ घोषणा गरेको थियो। उक्त फैसलापछि भारतले संसदबाट मुस्लिम महिला ९विवाह अधिकारको संरक्षण० ऐन, २०१९ जारी गरी तलाकलाई अवैध घोषणा गरी कसूरजन्य कार्यको रुपमा परिभाषित गरेको छ।