उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन काण्डको अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याएर यसको नेटवर्कको पहिचान गरी दोषीमाथि कारबाही गरिने बताउनुभएको छ । राज्यको व्यावसायिक, पेशागत रुपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना र संयन्त्रहरुले काम गरिरहेकाले सुन काण्डको अनुसन्धानका लागि अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रेस सेन्टर नेपालले आज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन काण्डको सिआइबीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउँदा दोषीहरु पत्ता लाग्ने र उनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यससघि यस्तै काण्डमा संसद्‌बाट समिति बनाइएयो, समितिको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो। अर्को एकपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ३३ किलो सुन काण्डका लागि छानबिन समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो, त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान अघि बढाउने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेका बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट संसद् अवरोध हुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्नुभयो ।