संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि कानूनलाई संशोधन गर्न संसदमा विचाराधिन विधेयकका त्रुटीपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धर्ना दिइएको छ । शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलय अगाडि आम द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था गरेको त्रुटीपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।उनीहरुले सरकारले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि ऐनमा मानवता विरुद्धका गम्भिर अपराधलाई पनि क्षमा योग्य बनाएको भन्दै विरोधमा द्वन्द्व पीडितहरुले ऐन सच्याउन माग गरेका छन् ।

प्रदर्शनीकारीहरुले सत्य र बेपत्ता छानबिन आयोग पदाधिकारीहरु र सिफारिस आयोग जोखिमपूर्ण रहेको बताए । उनीहरुले द्वन्द्व पीडितको लागि सिफारिस पनि राजनीतिक भाग बण्डाका आधारमा गरको विगतको अनुभव रहेको बताए । उनीहरुले विधेयकमा राखिएका सिफारिस समितिको प्रावधान र विशेष अदालत गठन संविधानमा भएका प्रावधानलाई नराखी सरकारले आफैँ गठन गर्नेगरी सरकारले विशेष अदालत गठन गर्ने प्रावधान सच्याउनुपर्ने बताए । प्रदर्शनकारीहरुले महान्याधिवक्ताको तजबिजमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अधिकार खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

द्वन्द्व पीडितहरुका सम्पूर्ण मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले सरकारले संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकलाई सच्याएर ऐन जारी गरी न्याय दिन माग गरे । द्वन्द्व पीडित नरेश्वर अधिकारीले द्वन्द्व पीडितलाई राज्यले नै अपहेलना गरेको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान गठबन्धन सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुको लागि केही पनि नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिलको सरकार आफ्नो पद र कुर्सी जोगाउने र मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने काममा मात्रै व्यस्त रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै अर्का प्रदर्शनकारीले सरकारसँग द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय माग गरेको बताए । द्वन्द्वकालमा कब्जा गरेको सम्पती फिर्ता गरी अपराधीहरुलाई कारबाही गर्न उनीहरुको माग छ ।

प्रदर्शनकारीहरुले द्वन्द्व पीडितको सत्य,न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर,दण्डहीनताको अन्त्य गर,बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउ, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वसनीय आयोग गठन गर लेखेका प्लेकार्ड बोकर प्रदर्शन गरेका छन् ।