अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १५:५४ | Colorodo: 04:09

वन पैदावर विकास समितिका कर्मचारी न्याय माग्दै काठमाडौंमा

बिआरटीनेपाल २०८० साउन ११ गते ७:२१ मा प्रकाशित

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आयोजनाका कर्मचारीहरुले ११ महिनादेखि नपाएको तलव सुविधा, वन रोयल्टीमा छुट, वन पैदावार विकास समितिको गठन आदेश संशोधनलगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन पैदावार विकास समितिका वन रक्षकसहितका कर्मचारी सरकारी पोशाकसहित काठमाडौंमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलब भत्ता व्यहोर्दै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याएको नयाँ वन नियमावलीको परिभाषा अनुसार काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ ।

समिति अन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, शिरिष आदी प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको कर्मचारीको भनाई छ । नयाँ वन नियमावली अनुसार उक्त प्रजातिका काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रुपमा बुझाउनु पर्ने भएकोले चुनौति थपिएको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारी सन्तोष साह बताउनुहुन्छ ।

सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गत महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी १३ हजार ५ सय १२ हेक्टर र रतुवामाई अन्तर्गत झापामा २ हजार ७ सय ५३ हेक्टरमा विरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण वन सम्वद्र्धन सम्बन्धी क्रियाकलापसहित काठ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दे आएका थिए । नयाँ वन नियमावली आएसंगै काठ बिक्री नभएपछि कर्मचारीले तलब भत्ता नपाउनुका साथै २० करोड बराबरको वन पैदावार विक्री नभई कुहिने अवस्था पुगेको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पटक पटक लिखित तथा मौखिक रुपमा समस्या जानकारी गराउँदा पनि कुनै ठोस पहल नभएपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारी छत्रबहादुर लामा बताउनुहुन्छ ।

नयाँ वन नियमावलीका कारण काठ बिक्री नहुँदा समितिले गर्दे आएको आफ्ना कार्य सञ्चालन, तलब भत्ता वितरण तथा वार्षिक सात करोड सम्म रोयल्टी तथा ३ करोड भन्दा बढीको कर नै धरापमा परेको छ । साथै प्रत्यक्ष रुपमा रहेका २ सय बढी कर्मचारी र वृक्षारोपण गोडमेल लगायतका कार्यमार्फत रोजगारमा संलग्न हजार बढी कर्मचारीको रोजीरोटी नै धरापमा परेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू