उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महंगिएको भन्दै संसदबाट बजेट पास हुनुअघिनै नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारस्ँग माग गरेका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले हाल सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रमपछि आलु,प्याज लगायत तकारी, फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थ उपभोक्ताले खरिद गरी निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार कुण्ठित भएको बताएका छन् । संविधान प्रदत्त उपभोक्तको हक तथा खाद्य सम्बन्धी हकलाई बेवास्ता गरी दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरुमा हचुवाको भरमा भ्याटमा समावेश गर्दा यसबाट आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधवप्रसाद तिमल्सिनाले आलु, प्याज लगायतका तरकारी फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दुमै ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत थप हुँदा यस्ता वस्तुमा कुल २३.५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको बताउनु भयो । उहाँले यसबाट आम उपभोक्ताको दैनिक चुलो महंगो पर्न गइ जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकाले तत्काल नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले आलु र प्याजलाई अत्यावश्यकीय वस्तुबाटै हटाएर ज्यादती गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सांसदहरुलाई ५ करोड दिनका लागि उपभोक्ताबाट बढी रकम असुल्न नमिल्ने बताउनु भयो ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले उपभोक्ता हीत क्षेत्रमा सक्रिय संस्था र सञ्चारकर्मीहरुको प्रोत्साहन, सुरक्षा र क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्न, खुशी उपभोक्ता, सुशासित बजार स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न, कृषि बजारमा विचौलिया प्रवेश अन्त गरी नेपाली कृषकहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न, कृषकलाई मलखाद, बीउ ढुवानी र बजार सहजता र प्रोत्साहनको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् ।