सरकारले मिटरब्याज प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराधसंहिता कानूनमा सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लगत्तै सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन हुने गरी कानूनमा दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएको छ । मिटरब्याज पीडितहरु काठमाडौंमा नै आएर आन्दोलन थालेपछि त्यसबारे निर्णय गर्न मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो ।

मिटरब्याज पीडितहरु सर्लाहीदेखि १५ दिन पैदल हिडेर आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका हुन् । पीडितहरुले केही अघिदेखि काठमाडौंका माइतीघरमा धर्ना जुलुश गर्दै आएका छन् । सातदिन धर्ना र जुलुश गर्दा पनि आफूहरुको माग सुनुवाई नभएपछि मिटरव्याज पीडितहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि नै धर्ना प्रयास गरेका थिए । तर प्रहरीले निषेधित क्षेत्र भन्दै उनीहरुलाई त्यहाँ धर्ना दिन रोकेको थियो । मिटरब्याज पीडितहरुले प्रधानमन्त्री निवास नै घेर्ने तयारी गरेपछि सरकारले उनीहरुको माग सुनुवाई गरेको हो ।

पीडितहरुले प्रधानमन्त्री निवास अगाडि नै नारा जुलुशको तयारी गरेपछि सरकारले त्यसबारे चासो लिँदै समस्या छानविन गर्न ४ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको वार्ता समिति बनाएको हो । वार्ता समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा, गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डङ्गा रहनु भएको छ ।

मिटरब्याज पीडितहरुले भने सरकारको निर्णयपछि पनि आन्दोलन नरोक्ने भएका छन् । ब्याज पीडितहरुले सरकारसँग वार्ता गर्ने तर आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन् । आन्दोलनको संयोजन गरिरहनुभएका सन्तोष दाहालले सरकारको निर्णयले वार्ताको वातावरण बनेको बताउनु भएको छ, ‘सरकारले गरेको निर्णय हामीले सुन्यौं’ उहाँले भन्नुभयो – हामी आन्दोलन रोक्दैनौं तर, वार्ता गछौं ।’