अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १५:१५ | Colorodo: 03:30

सर्वोच्चले माग्यो जबराविरुद्धको महाभियोग प्रतिवेदन

बिआरटीनेपाल २०७९ माघ २५ गते ५:४९ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासले उक्त प्रतिवेदनको अवस्था र तत्कालिन सभामुखले गरेको तोक लगायतको विवरण झिकाउन आदेश दिएको हो ।सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले संवैधानिक इजलासले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाका बारेमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यसमा सभामुखले लेखेको राय टिप्पणीको प्रमाणित प्रति झिकाउने आदेश भएको जानकारी दिनुभयो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध कामकाजमा फर्किन सक्ने गरी संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको महाअभियोग निष्क्रिय भयो भन्ने पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले राणाको महाभियोगसँग जोडिएका सबै कागजात झिकाएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

गत मंसिर २१ मा संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र लेखेर अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको भनी पत्र दिनुभएको थियो । जबराले त्यही पत्रका आधारमा अवकाशको ४ दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने प्रयास गरेपनि सर्वोच्चले २२ मंसिरमा महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिइपछि राणाको प्रयास विफल भएको थियो । न्यायसम्पादनमा विचलन देखिएको र न्यायपालिकामा विकृति फैलाउन भूमिका खेलेको भन्दै १ फागुन २०७८ मा संघीय संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू