प्रतिनिधिसभाको निमायवली मस्यौदा समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोग ३ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली बनाउन भइरहकाे छलफलमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोग ३ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएकाे हाे ।

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरिएकाे छ ।

अहिले याे प्रस्ताव सदस्यहरुलाई मात्र तरण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दलकाे प्रतिनिधि रहेको नियमावली मस्यौदा समितिले महाअभियोगलाई राजनीतिक हतियार बन्न नदिन यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने समय किटान गर्ने विषयमा छलफलकाे क्रममा रहेकाे छ ।