नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीति सबैखाले अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई समाधान गर्ने किसिमको आउने अपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताउनुभएको हो ।उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिले ठूला,साना, मझौला उद्योगीदेखि सर्वसाधरणहरुको समस्यालाई समेत समेट्ने गरी आउनेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रको सुधार हुने धेरै अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष गोल्छाले ५० लाख शेयर डिम्याट खाता खोलेर बसेका सर्वसाधरण समेत मौद्रिक नीतिकै आशमा बसिरहेको बताउनुभयो ।उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरुले जीवनमा नभोगेको तरलता अभाव यसवर्ष अत्यन्तै गहन र जटिलरुपमा भोग्नु परेको पनि बताउनुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले तत्काल तरलताको समस्या समाधान नभए बजार मन्दीतर्फ जानसक्ने चेतावनी दिनुभयो।

अध्यक्ष गोल्छाले बजार मूल्य ८ प्रतिशत कुरा गरेता पनि होलसेल मार्केटमा १८ प्रतिशत पुगेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले ५० लाख डिम्याट खाता खोलेर बसेका साना व्यवसायी र सर्वसाधरणको ठूलो लगानी शेयर बजारमा डुबेको बताउनुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले शेयर लगानीकर्ताको अवस्था असहज भएकाले मौद्रिक नीतिले राहत देला भन्ने आशमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शेयर बजारले समेत गतिलिन नसक्नु अर्थतन्त्रको लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष गोल्छाले अहिले बैंकको ट्रेजरी बिलकोसमेत ब्याज बढेर १० प्रतिशत माथि पुगेको बताउनुभयो । उहाँले इन्टर बैंकिङ ब्याजदर समेत बढेर ५ प्रतिशत नागेको बताउनुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले बैंकको सिडी रेसियोको चाप बढ्न थालेको ८ महिना बढी हुँदा  बजारमा तरलता समस्या सुधारको संकेत समेत नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँल एकै पटक तरलताको समस्या समाधान गर्न कुनै जादुको छडी नभएको बताउनुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले बजारमा तरलताको समस्या आगामी आर्थिक वर्षसम्म पनि कायम रहनसक्ने बताउनुभएको छ।

अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रमा सबैतिर देखिएका समस्याको भार निजी क्षेत्रलाई परको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको शुरुवात अर्थात ८ महिनादेखि बजारमा तरलता अभाव, बैंक ब्याजदर उच्च भएकाले निजी क्षेत्र निराश रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले आयात प्रतिवन्ध गर्ने वस्तुको सूची लामो हुँदा समेत आयात नघटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समग्र उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकमा लागू गरिएको सिडि रेसियो परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन प्रोत्साहन गरिएको १ प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वैदेशीक रोजगारबाट फर्केर आउने र हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधाको विदेशीमा रहेकै अवस्थामा रेमिट्यान्स पठाउँदा परिवारको सदस्यलाई प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गन सुझाव दिनुभयो । उहाँले आयात गर्ने धेरै वस्तुमा प्रतिवन्ध लगाउँदा अवैध व्यापार बढ्दा राज्यलाई राजश्व समेत गुम्न थालेको भन्दै आयात प्रतिबन्ध नीतिलाई सोच्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष गोल्छाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्वचालित प्रणाली लागू गरी तत्काल नियमावली बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिमार्फत कन्ट्री रेटिङ गर्न एक्सरसाइज गर्न सुझाव दिनुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले नेपाल सरकारले भन्सार प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको आइपीएस प्रणाली भुक्तानी २० लाखको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरे व्यवसायीलाई राहत पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले पहिला व्यवस्था रहेको उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिन आयात गर्दा युसेन्स एलसीको सुविधा निरन्तरता हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले विदेशबाट ऋण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन माग गर्नुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले  बढ्दो ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । गोल्छाले वाह्य कारणले समस्या भएकाले मौद्रिक नीतिको ठूलो चुनौती रहेको भन्दै विगतमा प्रभावित क्षेत्रलाई दिएको पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष गोल्छाले शेयर धितोकर्जामा गत वर्ष लागू गरिएको ४/१२ को नीति ले निराशा छाएको भन्दै यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले डिम्याट खाता खोलेर बसेका लाखौं सार्वसाधारणको ठूलो लगानी शेयरबजारमा डुबेकाले मौद्रिक नीतिमा त्यस्ता समस्या समेट्न माग गर्नुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरु उद्योगमा लगानी गर्न निरुत्साहित भइरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकिङ कर्जाको कागजी प्रक्रियामा एकरुपता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले बजेटमार्फत नेपालमा पनि विदेशीले घर किन्नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै तत्काल नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।