कानूनविद्हरुले बैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएका छन् । कानूनविद टिकाराम भट्टराई र सुनिल पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने काम गर्न नहुने तर्क गरेका हुन् ।

एमाले निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव पोखरेलले जेठ ५ गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने संविधानमा किटानी व्यवस्था भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आउने तर्फ पनि सचेत गराउनुभयो ।