परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलन (नाम) को मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई नेपालले आफ्नो संविधान तथा परराष्ट्र नीतिमा समेत उल्लेख गरी परिपालन गरेको बताउनुभएको छ । असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलन (नाम) को ६० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बेलग्रेडमा आयोजना गरिएको बैठकलाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेताका रूपमा हिजाे साेमवार राति सम्बोधन गर्दै उहाँले नामको सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिको एक भाग रहेको बताउनुभएको हो ।

मन्त्री डा. खड्काले नामको ६० वर्षको इतिहासको स्मरण गर्दै भन्नुभएको छ, हामीले नाम सम्मेलनलाई स्थापना गरेर अघि बढ्ने क्रममा र अहिले विश्वमा धेरै परिवर्तन भएको छ, ६० वर्षअघिको तुलनामा अहिलेको विश्व आधारभूत रूपमै धेरै जटिल बन्दै गएको छ ।नाम अभियानले विश्वमा स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र न्यायको प्राप्तिमा उपलब्धि हासिल गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले तर पनि विश्वमा जातीय द्वन्द्व, देशभित्रै आन्तरिक द्वन्द्व, हिंसात्मक अतिवाद, आतङ्कवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक मन्दी, अर्थतन्त्रको जोखिमपूर्ण अवस्था, विश्वका देशहरू र नागरिकका बीचमा धनी र गरिबबीचको अन्तर र विश्वका धेरै देशहरूमा खाद्य सङ्कटजस्ता विषयमा समस्या देखिएकाे बताउनुभयो ।

यी चुनौतीका साथै भूराजनीतिक समस्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको, आणविक अस्त्रहरूको आधुनिकीकरण र यसका कारण अस्त्रयुद्धको अवस्था देखिएको भन्दै शक्ति राष्ट्रहरूबीचको राजनीतिक द्वन्द्व पनि समस्याका रूपमा देखिएको सम्बोधनका क्रममा उहाँले बताउनुभयो । यसका साथै अहिलेकाे कोभिड–१९ को महामारी पनि विश्वमा मानव समुदायकै लागि एक प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको उहाँले बताउनुभयो । यसले पनि विश्वमा खोपको पहुँच पुगेका र नपुगेका देशहरूका रूपमा संसारका देशलाई दुई भागमा विभाजन गरिदिएको उहाँको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन पनि मानवजातिकै एक प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको र यसले मानव जातिलाई असर पार्न थालिसकेको मन्त्री खड्काले उल्लेख गर्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्री खड्काले यस्तो अवस्थाको विश्वमा नामले विश्वका गरिब तथा यस्तै जोखिममा रहेका देशहरूका पक्षमा बोल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, विश्वमा देखिएको यो जटिल परिस्थितिलाई चिर्दै नाम सम्मेलनले शान्त र समृद्ध विश्व निर्माणका लागि लाग्नुपर्ने र यसका लागि नामले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको पुनर्संरचनाका लागि पनि लाग्नुपर्ने छ ।  परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नाम सम्मेलनले यसका सदस्य राष्ट्रहरूको साझा चासोका लागि मतैक्यताका साथ लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।