संसदीय समितिले बजारमा कालोबजारी गर्ने र कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकार मातहतका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले कालोबजारी गर्ने र कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले चारवटै विभागका महानिर्देशकहरुलाई बैठकमा बोलाई उपभोक्ता हकहित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति तारादेवी भट्टले भन्नुभयो, ‘नेपाली उपभोक्ताहरुको हकहितमा केन्द्रित हुन नेपालको कानून बमोजिम आ–आफ्नो सीमाभित्र रही कालोबजारी गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न र सबै सम्बन्धित विभागले संवेदनशिल हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको वर्तमान मार्केट गभर्नेन्सको व्यवस्था नियमित अनुगमन हुनुपर्दछ । डाटाहरु सुव्यवस्थित राख्न, कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गर्न आज छलफल भए बमोजिम हाम्रो प्रणाली सुधारमा केन्द्रीत हुन यो समिति नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै विभागहरुलाई निर्देशन दिन्छ ।’

यस्तै, दर्ता भएपनि नभएपनि कर नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानूनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिवानासहित कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सभापति भट्टले भन्नुभयो, ‘दर्ता भएपनि नभएपनि कर नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानूनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिमानासहित कारबाही गर्न पनि यो समिति निर्देशन दिन्छ ।’

समितिले बिल बिजक लिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बढीभन्दा बढी जनचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन समेत विभागहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।