एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई शून्यमा झार्ने फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनको निस्सा नदिएकोप्रति माओवादीले असहमति जनाएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले निस्सा नदिने आदेश गरेको छ।

उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्चबाट भएको राजनीतिक कमदकै निरन्तरता रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उक्त निर्णयप्रति आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले २०७७।११।२३ मा हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा गरेको आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने भनी आज गरेको निर्णय पहिलेको आदेश झैं राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी हो। यो गलत निर्णयप्रति हाम्रो तीब्र असहमति छ। अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोज्दैछ। जागौं।’