मानव अधिकारसम्बन्धी तीनवटा संस्थाले संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन् ।ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दैै संसदीय सुनुवाइ विना भएको नियुक्तिलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । माघ २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत विभिन्न ११ वटा आयोगमा भएका ३२ जनाको नियुक्ति खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार मंसिर ३० मा बसेको बैठकको सिफारिसअनुसार गरिएका नियुक्ति अवैधानिक भएको र यसले संवैधानिक आयोगहरूको निष्ठाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको संस्थाहरूको निष्कर्ष छ ।संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो असंवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया एउटा अमूर्त अनियमतिता मात्र नभएर यसले मानवअधिकार र अन्य विधिको शासनसम्बन्धी उद्देश्यहरूको संरक्षण गर्ने गम्भीर कार्यादेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावहीन र कमजोर बनाउनेछ ।’

संविधान बनाउने राजनीतिज्ञहरूले नै उनीहरूले नै संविधानमाथि जालझेल गर्नु दुःखद भएको ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले बताउनुभयो । संसदीय सुनुवाइविना पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सरकारको कदमले मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका पीडितहरूको आशाको दीपका रूपमा रहेका संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारीतालाई थप कमजोर बनाएको आइसिजेका बरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माको तर्क छ ।