राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई जेठको पहिलो सातादेखि गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रश्नपत्र बनाउनेदेखि परीक्षा केन्द्र छनोटसम्मको प्रक्रिया सुरु भएको बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले साबिकैबमोजिम एसईई गरिने बताउनुभएको छ । ०७६ सालको एसईई महामारी कोभिड १९ को कारणले गर्दा केही नियम परिवर्तन भएका थिए । स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउँदै विद्यार्थीले आफ्नै विद्यालयमा बसेर परीक्षा दिएका थिए । तर यसपटकको एसईई भने विगतझैँ ३ घण्टा बोर्डले तोकेका केन्द्रबाटै हुने खकुरेलको बताउनुभयो । गत सोमबार सरकारले पुरानै शैलीमा यस वर्षको एसईई गर्ने निर्णयसँगै बोर्ड परीक्षा गराउन तातिएको हो ।

प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गरी बोर्डले परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण गर्ने र प्रबन्ध मिलाउनेजस्ता कार्य गर्न लागेको प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो । कक्षा १२ सम्मको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई भए पनि एसईई भने केन्द्रले नै लिने शर्माको भनाई छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार शिक्षा ऐनमा केन्द्रले नै परीक्षा गराउने उल्लेख भएकाले ऐन परिवर्तन नभएसम्म केन्द्रले परीक्षा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको औँल्याएका छन् । उनका अनुसार साबिकको स्थितिमा संसद् नभएकाले नयाँ नियम आउन नसक्ने र ल्याए पनि अध्यादेशमार्फत मात्र आउन सक्ने भएकाले केन्द्रबाटै परीक्षा गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको हो ।

संविधानले नै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ । तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड गर्दा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा राखिएको थियो । परीक्षा प्रदेशमार्फत गर्न लामो समयदेखि विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । तर सरकारले भने पुरानै शैलीमा जाने निर्णय गरेको हो ।