न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ ।शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो ।नेपाल बार एसोसिएसन कार्यसमितिले गएको कात्तिक २२ गते श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावलीबमोजिम न्याय परिषद् सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताउनुभयो ।सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले न्याय परिषद्मा कार्यपालिका हाबी हुन नहुने बताउनुभयो । कार्यपालिका हाबी भएसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने उहाँको भनाइ छ ।

न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन न्याय परिषद्को संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।आफू सदस्यमा नियुक्त भएमा आफूले गर्ने कामहरुको विवरण पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।श्रेष्ठले आफू सदस्यमा नियुक्त भए न्यायाधीश नियुक्तिलाई नेपालको संविधान र न्याय परिषद् ऐनअनुसार पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नका लागि आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।न्याय परिषद्को कार्यलाई संस्थागत र पारदर्शी बनाउन, अदालतप्रति जनआस्था कायम राख्न सशक्त भूमिका खेल्ने र न्यायपालिकामा देखापरेका कमजोरीहरु जाँच गरी त्यसमा सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नेपनि उहाँले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ चार वर्षका लागि परिषद् सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ । श्रेष्ठ यसअघि पनि न्याय परिषद् सदस्य भइसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । नयाँ संविधान बनेपछि उहाँ आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त हुनुभएको थियो ।

न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ । सदस्यहरुमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एकजना कानुनका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।