अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २०:४७ | Colorodo: 08:02

सञ्चारगृहमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउनबाट पछि हट्दिन – संचारमन्त्री गुरुङ

बिआरटीनेपाल २०७७ कार्तिक २८ गते ६:२७ मा प्रकाशित

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सबै सञ्चारगृहमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउनबाट आफू पछि नहट्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ साना लगानी मिडिया हक हित प्रवर्द्धन तथा संरक्षण समितिका पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै सञ्चारमाध्यममा देखिएका समस्या र श्रमजीवीहरूले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मिडिया सञ्चालकहरु न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउन सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले श्रमजीवीहरूले पनि आचारसंहिताभित्र रहेको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कोभिड—१९ बाट सङ्क्रमित सञ्चारकर्मीहरूको सरकारले निःशुल्क र प्राथमिकताका साथ उपचार गराउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।

महासङ्घले कोभिड सङ्क्रमणबाट प्रभावित सञ्चारकर्मीहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर पत्रकार परिचयपत्र प्रदान, नवीकरण, अनलाइन दर्तासम्मको व्यवस्था गराउनुपर्ने माग सञ्चारमन्त्री गुरुङ समक्ष राखेको छ ।

समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू नहुँदासम्म पालिका र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने र लोक कल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम दोब्बर बढाउन पहल गरिदिन महासङ्घले आग्रह गरेको हो । विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पत्रकारलाई निष्कासन गर्ने र बेरोजगार बनाउने हर्कत गर्दै आएकोमा त्यसलाई रोकेर कोभिडले समस्यामा परेका सञ्चारगृहलाई पुनर्बहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन पहल गर्न पनि माग गरिएको साना लगानी मिडिया हक हित प्रवर्द्धन तथा संरक्षण समितिका संयोजक गोविन्दप्रसाद चौलागाईंले बताउनुभयो ।

यस्तै प्रदेशस्तरमा समेत सञ्चारग्राम बनाउने कार्यक्रम यथाशीघ्र पहल गर्न, साना लगानीका टेण्डर, सूचना प्रकाशित गर्न पाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता हटाउन पहल गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ । महासङ्घले ६० वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेको ज्येष्ठ सञ्चारकर्मीहरूलाई विशेष कोभिड राहत घोषणा गर्नुपर्ने सहित १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र मन्त्री गुरुङलाई बुझाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू