राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि २५ वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । बोर्डले बुधबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि तयार गरेको २५ वर्षे रणनीतिक योजना पेश गरेको हो ।बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई उक्त योजना बुझाउनुभयो । सहअध्यक्ष पौडेलले सहकारीको विकासक्रम, नेपालमा सहकारीको समग्र अवस्था, विषयगत सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था, सहकारीका सवल पक्ष तथा सम्भावनाहरु समावेस गरेर रणनीति तयार पारिएको बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रको आर्थिक विश्लेषण र प्रक्षेपण, अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विश्व अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान, मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान, सहकारीका प्रमुख सूचकहरुको प्रक्षेपण र रणनीतिक योजना हासिल गर्ने लक्ष्य प्रस्तावित योजनामा रहेको सहअध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सहकारी अभियानको विकास र सुदृढिकरणका लागि बोर्डले तयार पारेको २५ वर्षे रणनीतिक योजना महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रप्रति नेपालमा आकर्षण बढेकाले पनि यसको व्यवस्थित विकास, विस्तार र सुदृढिकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार हुनु समय सापेक्ष भएको बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रको सबल पक्ष, समग्र सहकारी क्षेत्रको विष्लेशण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससहितका विषयहरु समेटिएकाले देशको अर्थतन्त्रका लागि रणनीतिक योजना महत्वपूर्ण हुने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अवलम्बन गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना आवश्यक रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । बोर्डले तयार पारेको रणनीतिक योजनामा २५ वर्षमा सहकारी क्षेत्रले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने उल्लेख हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो । रणनीतिक योजनाले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने, अन्तर सहकारी, सहकारी तथा गैर सहकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायसँगको साझेदारी र सञ्जाल विकास गर्ने, सहकारी चेतना अभिवृद्धि तथा लाभदायी साझेदारी विकास गर्ने, असल सहकारी अभ्यास, सुशासन र नियमन अवलम्बन गर्ने विषयलाई रणनीतिक स्तम्भको रुपमा लिएको छ ।