प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन र अनुसन्धान तथा कारबाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, बलात्कारका घटनालाई मिलापत्र गराउने व्यक्ति तथा निकायहरूलाई बलात्कारको मतियारको रूपमा कारबाही गर्न एवं त्यसरी कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बझाङकी सम्झना कामी र प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लामा भएका बलात्कारका घटनाको बारेमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापासँग छलफल गरेपछि यी निर्देशन दिएको हो । बैठकमा सांसदहरुले बलात्कारीलाई निर्ममतापूर्वक सजाय नदिने हो भने घटनामा कमी नआउने बताएका थिए । लिंग छेदन वा मृत्युदण्ड गर्ने गरी नेपालको संविधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा संशोधन गर्न सांसद र जन तहबाट प्रश्न उठिरहेको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

मुलुकमा बलात्कारीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन नभएको सभापति श्रेष्ठको भनाइ थियो । भएका कानुनहरूको कुनै पनि दबाब, बहानाबाजी वा मनपरी नगरी दृढतापूवर्क कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सभापति श्रेष्ठले जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गरेका घटना सार्वनजिक भइरहेका बेला समितिले त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ । बलात्कारको घटनामा मेलमिलापन गर्ने र मध्यतस्तताको भूमिका खेल्ने जोकोहीलाई बलात्कार घटनाको मतियारको रूपमा कारबाही गर्ने समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

यसैबीच, बझाङकी सम्झना माथि भएको बलात्कार तथा हत्याका आरोपितलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सरकारले कडा कदम चालेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताउनुभयो । सम्झनाको असोज ७ गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । हत्यामा संलग्न राजेन्द्र बोहोरालाई पक्राउ गरिएको मन्त्री थापाले बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकलाई जानकारी दिनुभयो ।