संसदीय समितिले विदेशमा जुनसुकै कारणले पनि अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक जुनसुकै कारण पलपत्र परेमा पनि कोषको रकमबाट उद्धार निर्देशन दिएको हो।

कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसीले कोरोनाका कारण अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन जारी गरेको निर्देशिका संशोधन गरी अन्यलाई पनि कोषको रकमबाटै फर्काउन निर्देशन दिएको हो। यस्तै समितिले रोजगारी गुमेर अलपत्र नागरिकलाई सुरक्षित फर्काउन पररागष्ट्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उडान संख्या थप गर्न पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले घरेलु श्रमिकको रुपमा नेपाली श्रमिक पठाउने ठोस कानुन र नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबीच दुई पक्षिय सम्झौता नभएसम्म नपठाउन पनि निर्देशन दिएको छ। यद्यपी घरेलु कामदार लान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, शर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा भने पठाउन सकिने भनेको छ।

यस्तै नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षिय सम्झौता भएको र सम्झौतामा कामदारको पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, २४ घण्टे बीमा र अतिरिक्त कामको थप सुविधा सुनिश्चित गरेर मात्रै पठाउनु पर्ने समितिले जनाएको छ । संसदीय समितिले २०७६ फागुन १७ देखि फागुन २९ गतेसम्म नेपाली घरेलु श्रमिकहरुको विद्यमान अवस्थाको अनुगमन निरीक्षण गरी टोलीले दिएको सुझावका आधारमा सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिएको हो।