अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १८:२९ | Colorodo: 06:44

‘कोरोनाबारे कतिपय विषयमा विज्ञकै कुरा बाझिनु राम्रो होइन’– सांसद

बिआरटीनेपाल २०७७ असोज ९ गते ७:४० मा प्रकाशित

कोरोना महामारीको समयमा सञ्चार समन्वय अभाव र विभेदका कारण सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन सांसदहरुले आग्रह गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण समाजमा ठूलो नकारात्मक असर परेको र त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत रहन सांसदको आग्रह छ ।

संसद्को महिला तथा सामाजिक समिति बैठकमा सांसद बिन्दा पाण्डेले कोरोना महामारीसम्बन्धी कतिपय विषयमा विज्ञकै कुरा बाझिनु राम्रो नभएको बताउनुभयो । आम नागरिक दोधारमा पर्ने गरी विज्ञलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा सांसद विद्या भट्टराईले कोरोनाबाट सीमान्तकृत, विपन्न र राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिक बढी प्रभावित भएको बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन नसके सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद लक्ष्मी परियारले गर्भवती, सुत्केरी महिला र नवजात शिशु महामारीले प्रभावित भएको बताउनुभयो । लकडाउनले जीविकोपार्जन हुने अवस्था नभएकोले भोलि भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा सहभागी विज्ञ डा. युवराज लुईँटेलले महामारीले सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावबाट बाहिर निस्किन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समाजमा लकडाउनले नकारात्मक धारणाको विकास हुने डर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव टेकराज निरौलाले महामारीको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै लक्षित समूहका लागि छुट्टाछुट्टै फोकल पर्सन तोकिएको बताउनुभयो ।समस्यामा परेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समस्या सम्बन्धित फोकल पर्सनले सम्बोधनका लागि सम्बन्धित क्षेत्र र व्यक्तिसँग सहजीकरण गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

समितिले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र फरक रुपले सबल व्यक्तिहरुको पीसीआर परीक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिन तथा वैकल्पिक रुपमा विशेष व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । महामारीको अवस्थामा संयमित र सभ्य व्यवहारलाई स्थिर राख्नका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न कोभिड–१९ ले समाजमा पारेको प्रभावको तत्काल अध्ययन, अनुसन्धान गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै महामारी सम्बोधन गर्न कानुनी र नीतिगत र रणनीतिगत एवं संयन्त्रगत व्यवस्था नभएकाले त्यस कुराको सम्बोधनका लागि विशेष ध्यान दिन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले महामारीसम्बन्धी तथ्यगत सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमहरुलाई आग्रह गरेको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू