आज संविधान दिवस मनाईएको छ । नेपाल सरकारले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा संविधान दिवसका अवसरमा आज विशेष समारोहको आयोजना गर्यो । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट निर्मित ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको पाँच वर्ष पुगेर छैटाँैं वर्ष प्रवेशको अवसरमा यो समारोह आयोजना गरिएको हो ।

आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना लगायतका उपस्थित हुनहुुुन्थ्यो । समारहेलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

यसैबीच, नेपालको संविधान जारी भएको आज पाँच वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारीपछि राजनीतिक रूपमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा छन् । कानुन र आवश्यक संरचना निर्माणका काम केही सीमितबाहेक तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भएका छन् । तर, संविधानले परिकल्पना गरेको कतिपय संरचना निर्माण र नागरिक तहसम्म राज्यबाट प्राप्त गर्ने लाभ वितरण भने अझै हुन सकेको छैन ।

कतिपय कानुन निर्माण भए पनि नागरिकले अपनत्व गर्ने गरी कार्यान्वयन अभाव छ । कतिपय कानुन अनुसारका संरचना नै निर्माण भएका छैनन् । संविधान जारी भएपछि कतिपय काम सम्पन्न गर्ने निश्चित समय तोकिएका थिए । अदालतहरूको पुनर्संरचना, मौलिक हकका कानुन निर्माण, संविधानसँग बाझिने ऐन संशोधनको पनि समय तोकिएको थियो । त्योभन्दा अघि सङ्मणकाल अन्त्य र सङ्घीय संरचनाअनुसार तीनै तहका निर्वाचन अनिवार्य थिए ।

निर्वाचनपछि अहिले सबै तहका सरकारहरू क्रियाशील छन् । दुुई दशकपछि स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशका निर्वाचन सम्पन्न भईसकेका छन् । वैधानिक रूपमा संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । मौलिक हकका कानुन तीन वर्षको अवधिमा तर्जुमा भएका छन् । सम्बद्ध नियमावलीहरू भने अझै पूर्ण रूपमा निर्माण र कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । जसले संविधानप्रदत्त मौलिक हकका कतिपय व्यवस्थाको अनुभूति नागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।

संविधान कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा भइरहँदा कार्यान्वयनको अवस्था, समीक्षा भने भएको छैन । मौलिक हक प्रचलनका केही नियमावली तथा आधारभूत नागरिक अधिकार नागरिकताको विवाद पनि अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेका अन्य कतिपय संरचना अझै पूर्ण हुन सकेका छैनन् । यस्तै संविधानले परिकल्पना गरेका कतिपय आयोगहरू अझै पदाधिकारीविहीन नै छन् । केही आयोगमा पदाधिकारी आधा मात्र छन् । संविधान जारीदेखि नै राजनीतिक दलको एक समूह संविधानका अन्तरवस्तुमा विभाजित छ र संविधान संशोधनको विषय उठाइरहेको छ ।