राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समितिले शुक्रबार पारित गरेको छ ।आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने भएपनि कोरोना महामारीका कारण प्रतिवेदन पारित हुनसकेको थिएन ।समिति सभापति तारादेवी भट्टले कोभिड–१९ महामारी र समिति सभापतिहरुको कार्यकाल सकिएका कारण समयमै प्रतिवेदन पारित गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

समितिको बैठक केही दिनका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले अवस्था सहज हुँदै गएपछि सरकारको निर्णयअनुसार आगामी बैठकको मिति तोकिनेसमेत बताउनुभयो ।समितिले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरव तथा महत्वका आयोजनाहरुको अनुगमन गरी दिएका निर्देशनहरुको आंशिकरुपमा पालना भएको पाइएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सडक जोखिम र दुर्घटना एवं धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न लामो यात्रामा दुईजना सवारीचालक राख्नुपर्ने, सवारी–साधनमा परिचालक वा सहचालकको रुपमा बालश्रम निषेध गर्नुपर्ने, तोकिएको भाडादर टाँसलगायतका विषयलाई कार्यमूलक बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोमा आंशिकरुपमा कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुपथ मूल्य पसललाई चाडपर्वको अतिरिक्त नियमित र दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यन्नको मौज्दात तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई गतिशील बनाउने, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना भएमा अविलम्ब कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उत्पादन मिति र उपभोग गर्न मिल्ने मितिलगायतका मूल्य टाँस गरी सामग्री बेचबिखन गर्ने सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशनमा दिएकोमा सुधार भएको समितिले जनाएको छ ।