निजी क्षेत्रको अनियमितता छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मातहत ल्याउन आयोगका पदाधिकारीले माग गरेका छन् । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आज बसेको बैठकमा उनीहरूले निजी वित्तीय क्षेत्रको अनुसन्धान तथा छानबिनको अधिकार दिनुपर्ने जनाएका हुन् ।

आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले व्यक्तिगत सम्पत्तिको छानबिन गर्न अख्तियारले माग नगरेको भन्दै जनताको लगानी हुने क्षेत्र र त्यसमा हुने भ्रष्टाचारले जनताको लगानी खतरामा पर्ने भएकाले अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । अख्तियारले निजी क्षेत्रमा प्रवेश पाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको सचिव अधिकारीको भनाइ थियो ।

सरकारलाई दिइएका सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने माग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको छ जो विवादित बनेको थियो ।