सर्वोच्च अदालतले भदौ १ गतेपछि मात्र ‘लकडाउन’ खुला गर्ने भएको छ। सरकारले मंगलबार रातिदेखि लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि सर्वोच्च अदालतले यसअघि आफैले दिएको फैसला अनुसार भदौ १ गतेदेखि मात्र लकडाउन खुलेको मान्ने भएको हो।

सरकारले भदौ १ गतेदेखि मात्र लामो दूरीको यातायात चल्न दिने निर्णय गरेकाले त्यसपछि मात्र लकडाउन अन्त्य भएको मान्ने निर्णय हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। लकडाउन अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ मान्ने र यो अवधिमा अदालतबाट गर्नुपर्ने काम लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र गर्न सकिने फैसला सर्वोच्चले जेठ १५ गते गरेको थियो।

कोरोना महामारीका कारण विशेष परिस्थिति सिर्जना हुँदा भएको कानुनी प्रावधानले सम्बोधन गर्न नसकेपछि सर्वोच्चले अडवडको आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशअनुसार कारोनाका कारण सेवा रोकेको चैत ९ गतेदेखि गुज्रेका म्याद, हदम्याद, तारिख लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र थाम्न सकिनेछ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार २०७६ चैत ९ गतेदेखि अदालतले नियमित कार्यसम्पादन नगर्दा गुज्रेका म्याद, हदम्याद, तारिख, बकपत्र, बयान, रिट निवेदन आदि भदौभर थाम्न सकिनेछ। लकडाउनका कारण रोकिएका फिरादपत्र, अभियोगपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदन, पुनरावलोकन पनि लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि सम्म गर्न सकिनेछ।

जिल्ला अदालतहरुले भने लक डाउन खुलेको मान्दै म्याद, हदम्याद, तारिख थाम्ने एक महिनाको अवधि सुरु गरिसकेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी चैत ९ गतेदेखि रोकिएका तारिख भदौ ७ गतेसम्म थाम्न सकिने जनाएको छ। श्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार सरकारले जिल्लाभित्रको आवागन खुला गरेकाले एक महिनाको अवधि सुरु गरिएको छ ।