आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बेरुजु रकम छ खर्ब ६४ अर्ब कायम भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संघ–संस्थाको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमध्ये छ खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोड रकम बराबरको बेरुजु देखिएको हो ।

गत वर्ष यस्तो रकम छ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २.८१ प्रतिशतले घटेको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारको बेरुजु ७० अर्ब ६९ करोड अर्थात् ४.०५ प्रतिशत देखिएको छ । यस्तै, सबै जिल्ला समन्वय समितिको ३६ अर्ब ४९ लाख अर्थात् २.७७ प्रतिशत तथा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको आठ अर्ब १९ करोड अर्थात् ४.३ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १२ करोड अर्थात् ५.११ प्रतिशत र संगठित संस्थाको ११.९५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र भौतक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा उच्च देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी २६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयको २० प्रतिशत तथा रक्षा मन्त्रालयको १२ प्रतिशत बढी बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर–२ को ७ प्रतिशत तथा सबैभन्दा न्यून वाग्मती प्रदेशको २.५ प्रतिशत रहेको छ ।स्थानीय तहमा भने महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाको ४०.४८ प्रतिशत तथा झापाको मेचीनगर गाउँपालिकाको ०.०३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बजेट अनुशासन पालना हुन नसक्नु, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, ठेक्का व्यवस्थापन तथा राजस्व अनुशासन पालना हुन नसक्नु बेरुजुको मुख्य कारण रहेकोे जनाएको छ ।