संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र सत्तारुढ नेकपाका सांसदको असहमतिका बाबजुद संघीय निजामती विधेयक संसदको राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ । विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले घोषणा गर्नुभएको हो । सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदलाई फरक मत लेख्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था, अवकाशको व्यवस्था, ट्रेड युनियनसम्बन्धि व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवबारे विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभयो । मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनामा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने लगायतका अडान राख्नुभएको छ ।

त्यस्तै, आरक्षण र समावेशितामा ४९ प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् भने खस आर्यलाई समावेशितामा राख्ने विषयमा मन्त्री त्रिपाठीले असहमति जनाउनुभएको छ । त्यस्तै, नेकपाका सांसद झपट रावल, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बालगायतले पनि विधेयकमा अहसमति राख्नुभएको छ । उनीहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने जानकारी सभापति श्रेष्ठलाई दिएका छन् । उनीहरूले पारित कसरी भएको हो भनेर पनि सभापतिसँग जवाफ मागेका छन् ।

विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, समाजवादी र राजपालगायतका दलका सांसदले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएका छन् । सभापति श्रेष्ठले विगतमा सांसदबीच सहमति भएकाले विधेयकमाथिको छलफल लम्बिँदै जाँदा फेरि असहमति देखिन थालेको भन्दै पारित गर्नुभएको हो ।