लिम्पियाधुरासहित नयाँ नक्साअनुसारको निशानछाप संसद्बाट पारित भएसँगै सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन भारतसँग वार्ताको पहल गर्ने भएको छ । वार्ताको लागि पहल गर्ने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयले पाएको छ भने अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका बारेमा कागजातलगायत सामग्री सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पाएको छ ।

मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालसँग वार्ता छलफल गरी वर्षौदेखि अतिक्रमण गरेको भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्नु नै भारतको हितमा हुने बताउनुभयो । नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ताको प्रयास गर्दा भारतले आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उहाँको भनाइ छ ।