आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यो रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यो रकम तल्लो सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ अर्ब र स्थानीय तहले १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड पाउने छन् । यो रकम भने केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलब तथा तोकिएको आयोजना/कार्यक्रममा मात्र खर्च हुनेछ ।