हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी ल्याइएका दुई वटा विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पेश भएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक ड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आज राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने गरी पेश गर्नुभएको हो ।

विधेयकमा अहिले विद्यमान रहेको नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणलाई फरक–फरक संस्था बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले हवाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रुपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने तयारीका साथ विधेयक ल्याएको हो । विधेयक आएपछि हवाई क्षेत्रको नियमन ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ (क्यान) ले गर्ने छ भने हवाई सेवा प्रदान ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ (आसान) ले गर्नेछ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन लागू भएपछि हवाई सेवा सम्बन्धी कानून विश्व परिवेश अनुसार हुने दावी मन्त्री भट्टराईको छ । नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई सेवाप्रदायक र नियामक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले सन २००९ देखि नै नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रय नागरिक उड्डयन संगठनकै मार्गनिर्देशनमा प्राधिकरणलाई विभाजन गरी कामका आधारमा छुट्याउन आइकाओ र क्यानबीच गत वर्ष सम्झौता भएको थियो । सन २०१३ देखि नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई यूरोपेली युनियन (ईयू)ले कालो सूचीमा राख्दै आएको छ ।