नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्ड सजायको व्यवस्था हटाइएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका दण्ड सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो ।

सञ्चारतथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा ल्याएको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता उल्लंघन गरेमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । यो व्यवस्था हटाइउको समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

विधेयकबाट उजुरी दिने, छानबिन गर्ने र त्यसपछि कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ । त्यसको सट्टामा काउन्सिलले मेलमिलापका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकमा अदालतबाट कारबाही गर्नुपर्ने भए काउन्सिलले लेखेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । अब भने समाचार लेखेको भरमा कोही अदालत गएमा खुला हुनेछ भने काउन्सिलले कारबाही गर्ने व्यवस्था पूर्णतः हटाइएको छ ।

विधेयकबाट कारबाही व्यवस्था हटाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि सहमति जनाउनुभएको थियो । विधेयकको प्रस्तावनादेखि अन्तिमसम्म नै संशोधन गरिएको छ । प्रस्तावनामा नै मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र सक्षम निकाय बनाउने भन्ने शब्द थपिएको छ ।

त्यस्तै मिडिया काउन्सिललाई नियमनकारी निकाय बनाउने विषय पनि प्रस्तावनामा थपिएको छ । सांसदले मिडिया काउन्सिललाई न्यायीक र प्रशासनीक निकाय बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।