काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले मानवअधिकार आयोगका अधिकार सरकारले संकुचन गर्न नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा खाणले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामाथिको छलफलमा मानवअधिकार कुनै सरकारी निकाय नभएको बताउनुभयो । यसको अधिकार र स्वतन्त्रता हनन् हुने काम कसैले गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

मानवअधिकार आयोगले पनि आफ्ना सीमा पालना गर्नुपर्ने खाणको भनाइ छ । खाणले आयोगले दिएको प्रतिवेदन र गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको जिम्मा तीन वटै तहका सरकारको भएको बताउनुभयो । मानवअधिकार हनन् नगर्न तीन वटै तहका सरकारले प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने खाणको भनाइ छ । सांसद पद्मनारायण चौधरीले स्थानीय तहमा पर्याप्त मात्रामा बजेट भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान नगरेको गुनासो गर्नुभयो । स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको निश्चित बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने चौधरीले बताउनुभयो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीहरुले कसरी भ्रष्टाचार रोक्न सहयोग गर्न सक्छन् भन्नेतर्फ पनि सोच्न आवश्यक रहेको चौधरीको भनाइ छ । सांसद शेरबहादुर तामाङले संवैधानिक आयोग गठन हुन नसकेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । समितिमा आज मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व. २०७६/२०७७–२०८०/०८१) को मस्यौदामाथि छलफल भएको हो । भोलि आवश्यक थप छलफल गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिने समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।