राष्ट्रियसभामा सीमा विवादबारे संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । बिहीबार बसेको बैठकले सीमा विवादबारेको संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा देखिएको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईको प्रस्ताव र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सरिता प्रसाइँको समर्थनमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमाथि बिहीबारको बैठकमा छलफलपछि पारित भएको हो ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सन् २०२० भित्रै भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले दुईपटक पत्र पठाइसकेको र सरकार वार्ताका लागि उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले सुगौली सन्धिपछि पटक–पटक सार्वजनिक भएका नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भू–भागमा रहे पनि भारतले पछिल्लो समय झिकेको विवाद निरर्थक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक सम्बन्ध रहेकाले दुई देशबीचको सीमा विवादले अरु सम्बन्धमा असर पार्न नहुने बताउनुभयो ।