अर्थविदले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतमा सीमित हुने बताएका छन् । संसदको अर्थ समितिले आज अर्थतन्त्रको वर्तमान प्रवृत्तिबारे गरेको छलफलमा अर्थविदले सरकारको अहिलेकै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग नगर्ने बताएका हुन् ।

छलफलका क्रममा अधिकांश अर्थविदले ६ महिनामा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्चले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने उबताएका हुन् । अर्थतन्त्रको मूल संरचनामा परिवर्तन हुन नसकेका कारण सरकार विकास खर्च गर्न असफल भएको विज्ञको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ६ दशमलव पाँच देखि सात प्रतिशतको बीचमा रहने छ ।

अर्थविद् डा महेश्वर दाहालले ६ महिनामा १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने देशमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन चमत्कार हुनुपर्ने बताउनुभयो । चालू आवमा विश्व बैंकले भने सात दशमलव एक प्रतिशतको रहने अनुमान गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने यसको खण्डन गर्दै आएका छन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बजेट ल्याउने बेला निकै तामझाम गर्ने सरकार खर्च गर्ने बेला सकेसम्म सूचना सार्वजनिक गर्नबाट भाग्ने गरेको बताउनुभयो ।

अर्थविद्ले प्राथमिकताका आधारमा आयोजना नपर्ने, सांसदको ध्यान नीति नियम बनाउन भन्दा खुद्रे आयोजनमा परेको जस्ता कारण पनि खर्च र विकास निर्माणमा प्रभाव परिरहेको बताएका छन् । अर्थविद् डा. गोबिन्द नेपालले सरकारले उचित समयमा सही तथ्यांक नै सार्वजनिक नगर्ने भएकाले स्वदेश र विदेशी निकायले गर्ने आर्थिक वृद्धिदर फरक पर्ने गरेको बताउनुभयो । अर्थविद डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न हरेक वर्ष आठ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक भए पनि त्यो प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।