अजयराज सुमार्गीको टेलिकम्पनी नेपाल स्याटलाइट प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने दुरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। प्राधिकरणले स्याटलाइट कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्र भदौ ५ गते खारेज गरिदिएको थियो। त्यसअघि स्याटालाइट कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी सात करोड १० लाख ६८ हजार तीनसय रूपैँया भदौ १ गतेसम्म दाखिला गर्न र तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण वक्यौता रकम बुझाउन भन्दै प्राधिकरणले साउन १७ गते पत्र लेखेको थियो।

प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझे सरकारसमक्ष उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसो नगरी सुमार्गी सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जानुभएको थियो । सर्वोच्चले भने प्राधिकरणले भने अनुसारको रकम नबुझाएर आलटाल गरेको भन्दै सुमार्गीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

‘अनुमतिपत्र खारेज गरिएको अवस्थामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सरकारसमक्ष उजुरी गर्न पाउने अवस्था समेत रहेको छ। आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाइ आलटाल गरेको अवस्थामा कानून बमोजिमको कारबाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वभाविक र नियमित प्रकृया हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘तसर्थ सुविधा सन्तुलनका दृष्टीले विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन। अरू कानुन बमोजिम गर्नु ।’