सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण नभई स्वनियमनमा बढी जोड दिइने जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंको प्रतिनिधिमण्डलको आज सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले संविधानतः व्यवस्था गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थामाथि सरकारका तर्फबाट कुनै बन्देज, सेन्सर वा उल्झन नहुने स्पष्ट पार्दै लोकतन्त्र र प्रेसलाई सँगसँगै हिँडाउने मान्यतालाई आत्मसात् गरी नयाँ कानून ल्याउन लागिएको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार नयाँ कानूनमा अनलाइन माध्यमलाई पनि मूलधारको माध्यमको मान्यता दिइने, पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न हाल रहेको समितिको संरचनाको साटो पुनरावलोकनअघि कम्तीमा छ महीना पहिले ‘पे कमिसन’ गठन गरिने र स्वरोजगामूलक सञ्चारमाध्यमका हकमा थप सहुलियत दिइने छ ।

विश्वविद्यालयको पढाइसँग तालमेल हुने गरी आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोल्ने व्यवस्था गरिने बताउदै उहाँले विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो । प्रेस काउन्सिललाई अदालती कारवाहीभन्दा अघिको सहजीकरण गर्ने स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित गर्न विधेयकमा आएका संशोधनलाई सकारात्मरुपमा लिइने र नयाँ बन्ने कानूनमा तर्कयुक्त छलफलका लागि सरकार तयार रहने उहाँ बताउनुभयो ।

श्रमजीवी पत्रकारको वृद्धि भएको पारिश्रमिक सबै माध्यममा कार्यान्वयन नभएका विषयमा पुनः आन्दोलनको तयारी गरेको महासंघका प्रतिनिधिलाई मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा पारिश्रमिक वृद्धि गरे पनि हालसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नभएकामा दुःख व्यक्त गर्दै महासंघको आन्दोलन सफलतामा पुगोस् भनी कामना गनुभयो । उहाँले सरकारबाट प्रवद्र्धित सञ्चारमाध्यममा नयाँ पारिश्रमिक कार्यान्वयन भइसकेको र कतिपय सञ्चारगृहले पारिश्रमिकको विवरण नदिएका कारण सरकारले चाहेर पनि श्रमजीवी पत्रकारको प्रेस पास वितरण गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

विज्ञापनरहित ‘क्लिन फिड’ नीतिका लागि महासंले समर्थन गरेकामा धन्यवाद दिँदै उहाँले ज्येष्ठ पत्रकारको जीवन निर्वाह भत्ता, कार्यस्थलमा दुर्घटना भएमा सहयोग र समानुपातिक विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकार सहकार्यमा रहने उल्लेख गनुभयो । कतिपय पत्रकार प्रहरी हिरासतमा रहेको गुनासोका सम्बन्धमा मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानको मर्यादाभित्र रही समाचार लेखेका आधारमा कोही पनि पत्रकारले प्रताडना पाउन नहुने तर शान्ति सुरक्षामा खलल आउने खालको अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएमा अन्य कानून आकर्षित हुने बताउनुभयो ।