अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०७:५३ | Colorodo: 20:08

नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा कांग्रेसको संसोधन प्रस्ताव– १० लाख जरिबानाको सट्टा कालोसूची

बिआरटीनेपाल २०७६ भदौ १५ गते ८:२१ मा प्रकाशित

नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकका विभिन्न विवादित बुँदामा नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदैै कांग्रेसले काउन्सिल गठन, दण्ड सजायलगायत विभिन्न बुँदा संशोधन गर्न माग गरेको हो । आइतबार कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र सांसद राधेश्याम अधिकारीले संशोधन हाल्नुभएको हो

काउन्सिल अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट बनाउन कांग्रेसको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, काउन्सिलमा विपक्षी दलको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको, २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेर विशिष्ट योगदान र्पुयाएका कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । विधेयकको दफा ७ उपदफा १ मा मिडिया काउन्सिल गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

विधेयकमा काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्तिका सम्बन्धमा,“कुनै पनि विषयमा कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हुने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वसहित कम्तीमा एक महिला सहित दुई सांसद काउन्सिलमा राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । काउन्सिलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तोकेको एक सांसद, नेपाल पत्रकार महासंघ र विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एक जना प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उसको माग छ । काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, काउन्सिलको अध्यक्षलाई सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्थामा पनि संशाधेन हालिएको छ । विधेयकको दफा १० उपदफा २ मा रहेको त्यस्तो व्यवस्थामा कांग्रेसले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउनुपर्ने लागेमा जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्ने, सफाई पेश गर्न मौका दिनुपर्ने र जवाफ चित्त नबुझेमा जाँचबुझ समितिले हटाउनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बिधेयकमा हाल सरकारले हटाउनुपर्ने लागेमा सिधै अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कायम हुँदा काउन्सिल सरकार नियन्त्रित हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको दण्ड जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थाको पनि चर्को आलोचना भएको छ । कांग्रेसले हाल विधेयकमा सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र संवाददाताई २५ हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । ‘‘२५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘‘सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’’ भन्ने वाक्यांश राख्न कांग्रेसको प्रस्ताव छ । कांग्रेसले संशोधनमा काउन्सिललाई स्वनियमनमा जोड दिएको छ । स्वस्थ र मर्या्दित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र र स्वायत्त नियमनकारी निकायका रुपमा मिडिया काउन्सिल राख्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । दफा ५ क मा स्वनियमको व्यवस्था राख्नुपर्ने कांग्रेसको संशोधन छ । “आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमको सिद्धान्त लागू गर्नेछन् । आमसञ्चार सञ्चालक संस्थाले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरु रहेको स्वनियमन समिति गठन गर्नेछ,” संशोधनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू