राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त स्थानहरुमा आउँदो मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका स्थानमा उपनिर्वाचन गराउने विषयमा बिहीबार निर्वाचन आयोगले गरेको सर्वदलीय छलफलमा दलका प्रतिनिधिहरुले मंसिरमै उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरुले उपनिर्वाचनको तयारीमा जुट्नसमेत आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । दलका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचनमा देखिएको विकृति हटाउन आचारसंहितामा कडाइ गर्नसमेत आयोगको ध्यानार्षण गराएका हुन् । दलका प्रतिनिधिहरुको सुझावपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाले उपनिर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभयो । आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सुझाव लिएर नै आयोगले आचारसंहिता बनाउने र लागू गर्ने भएकाले आचारसंहिता पालनामा दलहरु नै इमान्दार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगकाअनुसार विभिन्न कारणले प्रतिनिधिसभाको एक, प्रदेशसभाका तीन, स्थानीय तहका प्रमुख तीन, उपप्रमुख दुई र ४१ जना वडाध्यक्ष पद खाली छ । आयोगले चारओटा राष्ट्रिय दलसहित स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ दललाई बोलाएको थियो । सर्वदलीय छलफलपछि केही दिनभित्रै सरकारलाई उपनिर्वाचनको मिति सिफारिस गर्ने आयोगको तयारी छ ।

६ महिना कार्यकाल बाँकी हुँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भए उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै, स्थानीय तहमा भने एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, रिक्त वडासदस्यको हकमा भने उपनिर्वाचनका लागि अहिलेसम्म कुनै कानुन बनेको छैन ।