अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २२:४८ | Colorodo: 11:03

उच्च अदालत पोखराका तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न सर्वोच्वको आदेश

बिआरटीनेपाल २०७६ साउन ९ गते ९:५८ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पोखराका तीन जना न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले गोर्खा ब्रुअरी अन्तशुल्क निर्धारण सम्बन्धी मुद्दामा आदेश गर्ने उच्च अदालत पोखरालका न्यायाधीशहरु जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको हो।

प्रदेश ३ अन्तर्गत पर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर चितवनले गरेको निर्णयलाई प्रादेशीक क्षेत्राधिकार नाघेर गण्डकी प्रदेश अन्तरगतको उच्च अदालत पोखराले सुनुवाइ गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले तीन जना न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषदलाई लेखी पठाउन आदेश गरेको हो।

राणाको इजलासले उच्च अदालत पोखराबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र निर्णय गर्नुको कारणसमेत पेश गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले निर्धारण गरेको ८८ करोड ८१ लाख भन्दा बढी अन्तःशुल्क तिर्न पठाएको पत्रविरुद्ध गोर्खा बु्रहरीले बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो ।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै नरबहादुर शाही र जीवनहरि अधिकारीको इजलाशले असार ११ गते आन्तरिक राजश्व कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध आइतबार आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरका तर्फबाट कर अधिकृत सुव प्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उच्चको आदेश बदर गर्दै न्यायाधीशलाई समेत छानबिन गर्न भनेको हो ।

मन्त्रिपरिषदले २०७५ साल साउन १८ गते अन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको कार्यक्षेत्र चितवन र नवलपरासी निर्धारण गरेको थियो । प्रदेश ३ अन्तरगतको आन्तरिक राजश्व कार्यालयले अन्तशुलक निर्धारण गर्ने भए पनि नवलपरासी गण्डकी प्रदेशमा पर्ने भएकाले गोर्खा बु्रहरीले दायर गरेको रिटलाई उच्च अदालत पोखराले सुनुवाइ गरेको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू