अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ००:११ | Colorodo: 12:26

अदालतको आडमा रमण कन्स्ट्रक्सनलाई भेरी–बबई डाइभर्सनको ठेक्का दिने तयारी

बिआरटीनेपाल २०७६ साउन ६ गते १०:३८ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, चितवनको गोलाघाटस्थित नारायणी नदीमा पुल नबनाएपछि कालोसूचीमा सिफारिस रमण कन्स्ट्रक्सनलाई अदालतको आडमा भेरी–बबई डाइभर्सनको हेडवक्र्स, पावरहाउसलगायत निर्माणको ठेक्का दिने तयारी भएको छ । कालोसूचीमा पर्ने निश्चित भएपछि सर्वोच्च अदालतबाट १५ साउनसम्मका लागि स्टे अर्डर गराएर त्यसअघि नै ठेक्का हत्याउने तयारी भएको हो । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाले रमणलाई ठेक्का दिने आशयको सूचना जारी गर्दै सम्झौताका लागि बोलाउँदै छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधनअनुसार कालोसूचीमा सिफारिस भइसकेको कम्पनीले कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैन । त्यसैले रमण कन्स्ट्रक्सनले कालोसूचीको प्रक्रियालाई अदालतको आडमा लम्ब्याएर ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको र त्यसपछि मात्र कालोसूचीको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन दबाब दिइरहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतले बतायो ।

ठेक्का हत्याउन ३६ प्रतिशत कम रेट प्रस्ताव
रमणले जुनसुकै हालतमा ठेक्का हत्याउन आयोजनाले अनुमान गरेभन्दा ३६ प्रतिशत कम दर रेट प्रस्ताव गरेको छ । विगतका आयोजनाहरूमा ठेक्का पार्ने, मोबिलाइजेशन पेस्की लिने र काम नगरेर बदनाम हुँदै आएको रमणले भेरी–बबई डाइभर्सनमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन कम रेट प्रस्ताव गरेको आयोजना स्रोतले बतायो । ठेक्का लागत अनुमान साढे नौ अर्व राखेर बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा रमणले जम्मा ६ अर्व प्रस्ताव गरेको हो ।

यसअघि धरहरा र बागमती धाप ड्याम आयोजनामा पनि कम दर प्रस्ताव गरेर रमणले ठेक्का पारेको थियो । तर, राष्ट्रिय महत्त्वको धरहरा र ‘सुन्दर काठमाडौँ, स्वच्छ बागमती’ बनाउने धाप ड्याम निर्माण अलपत्र पारेको छ । सम्झौताअनुसार ९ महिनामा धरहराको अन्डर बेसमेन्ट, अन्डर ग्राउण्ड पार्किङ र १० तला स्ट्रक्चर तयार पार्नुपर्नेमा अहिलेसम्म अन्डर बेसमेन्ट नै तयार गर्न सकेको छैन । बागमती धाम ड्याम पनि निर्माण अवधि सकिँदासम्म आधा पनि काम भएको छैन । धरहरा निर्माण २४ असोज ०७५ मा सुरु भएको थियो । पेस्की रकम बुझेपछि काम नगर्ने तथा बहाना बनाएर अलपत्र पार्ने कम्पनीको रूपमा रमणले बदनामी कमाएको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको गोलाघाटस्थित नारायणी नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगरेकै कारण कालोसूचीमा सिफारिस भएको हो ।

रमणको विदेशी जे भी ‘बुख्याँचा’ मात्रै
भेरी नदीमा हेडवक्र्स, पावरहाउसलगायत निर्माण ठेक्कामा ५ विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीहरूसँगको जेभीमा बोलपत्र आवेदन गरेकोमा रमणले हालसम्म नेपालमा कामै नगरेको चिनियाँ कम्पनीलाई ‘बुख्याँचा’को रूपमा उभ्याएर सबै काम आफ्नै जिम्मामा लिने गरी बोलपत्र पेस गरेकोसमेत खुल्न आएको छ । तोकिएको समयभन्दा एक वर्ष पहिले नै चिनियाँ कम्पनीले टनेल निर्माण सकेपछि ब्यारेजका लागि बोलपत्र आव्हान भएको थियो । स्रोतका अनुसार रमणले चिनियाँ कम्पनीलाई नामको लागि मात्रै प्रयोग गरेको हो । त्यसो त रमणसँग आजसम्म नेपालमा यति ठुलो कुनै पनि आयोजना जिम्मा लिएर काम गरेको अनुभव पनि छैन । उसका विगतका काम हेर्दा भेरी–बबई डाइभर्सनमा पनि ‘बुख्याँचा’ चाइनिज कम्पनी देखाएर ठेक्का पार्ने, पेस्की रकम बुझ्ने अनि अन्यत्र लगानी गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ ।

देशकै पहिलो रिभर डाइभर्सन आयोजना ‘भेरी–बबई डाइभर्सन’ मा अबको एक हप्ताभित्र राज्यको जिम्मेवार निकायले सावधानी नअपनाए प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा भेरीको भेलमा समाप्त हुने निश्चित छ । किनभने आफूले नै पत्तो नपाउने गरी भित्रभित्रै यस्ता चलखेल चलिरहेको प्रधानमन्त्री स्वयंले स्वीकार गर्दै आएका छन् । नाकामा भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षणको सन्दर्भमा भारतीय दूतावासले लेखेको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नै नदिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । भित्रभित्रै भएको यस्तो चलखेलले आफूलाई लज्जित बनाएको पनि बताएका थिए ।

कालोसूचीमा सिफारिस रमण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक बलराम महतो भने यति बेला ‘कुसपानी’ छर्किएर चोख्याइदिन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने सरकारी अधिकारीलाई धम्काउने, अदालत र राजनीतिक शक्तिसँग ठुलो रकमसहित बिन्ती बिसाउने गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू