गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका १५ वटा मुद्दा मध्य ४ वटाको फैसला भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि हाल सम्म प्रदेश सरकारविरुद्ध १५ वटा मुद्दा परेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायधिबक्ता डाक्टर राजेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनु भयो ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा डाक्टर घिमिरले सो जानकारी दिनु भएको हो । गण्डकी सरकारले निर्माण गरेको कानुन स्थानीय तह सम्म कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने बारे अनुगमन हुन बाँकी रहेपनि केही स्थानीय तहमा कार्यान्वयन फितलो पाइएको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म २५ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । त्यस्तै, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐनलगायतका तीन वटा ऐन प्रदेशसभामा विचाराधिन छन् । २० वटा कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको मुख्यन्यायधिवत्ता घिमिरेले जानकारी दिनु भयो । घिमिरेले कानुन तर्जुमा रहेका चुनौतीमा अधिकारको बाँडफाडमा रहेको अस्पष्टता ,विधुत, सडक, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड आदिमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्टताको अभाव भएको बताउनु भयो ।