सरकारले पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसक्ने स्पष्ट पारेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी करारमा लिएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिएको पनि स्मरण गराउनुभएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा देखिएको समस्याबारे छलफल गर्न बुधबार आयोजित संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई कर्मक्षेत्रमा पनि निष्पक्ष रूपमा खटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्री पण्डितले आवश्यकताका आधारमा मात्रै स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि अघि सार्नुभएको थियो ।

कतिपय प्रदेश तहका कर्मचारी घाम तापेर बस्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई पनि काममा लगाउने गरी सरकारले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री पण्डितको भनाई थियो । मन्त्री पण्डितले कार्य क्षेत्रमा जान नचाहने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकार बाध्य हुने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।

मन्त्री पण्डितले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य सहज रूपमा भइरहेको दाबी गर्दै स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन सरकारले गत असारमा नै कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको जानकारी गराउनुभयो ।