सरकारले संघ र प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्न बनाइएको अन्तर–प्रदेश परिषद्को बैठक आह्वान गरेको छ । लामो समयपछि सो परिषद्को बैठक दोस्रोपटक आह्वान गरिएको हो ।

पहिलोपटकको बैठक भदौ २४ गते बोलाइए पनि प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयमा स्थगित गर्नुभएको थियो । संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद बढ्दै गइरहेका वेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर २३ गते अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बोलाउनु भएको हो । बैठकमा सबै मुख्यमन्त्रीहरू बसेर औँल्याएका प्रदेशहरूका साझा समस्याबारे छलफल गरी समाधानको निकास खोजिने बताइएको छ । अहिले विशेष गरी अधिकारका विषयमा संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद देखिँदै आएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २३ गते बैठक बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद निरूपण गर्न एउटा अन्तर–प्रदेश परिषद् रहने संविधानिक व्यवस्था छ । परिषद् बैठकभन्दा पहिले अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठक बस्नेछ । अर्थमन्त्री संयोजक रहने सो परिषद्मा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री, प्रत्येक प्रदेशबाट स्थानीय सरकारका प्रमुख एकजना र उपप्रमुख १ जना गरी १४ प्रतिनिधि हुन्छन् । यी १४ मध्ये सात जना महिला हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसबाहेक एक महिलासहित तीन जना विज्ञ रहन्छन् । यो परिषद्ले पनि प्रदेशहरूले भोगिरहेका चुनौती र गर्नुपर्ने कामको समीक्षा गर्ने छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले देखिएका समस्याहरूको टिपोट गर्न सचिवको नेतृत्वमा तीन वटा टोली पनि प्रदेशमा खटाएको थियो । अन्तर–प्रदेश परिषद्को बैठकअघि नै वित्त आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्त हुनेछन् । आयोगमा अहिले सचिव र कर्मचारी मात्र छन् । आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आर्थिक स्रोतको बाँडफाटको व्यवस्था गर्छ ।

परिषद् बैठकमा विशेष गरी कर्मचारी भर्ना, अधिकारको बाँडफाँड लगायतका विषयमा देखिएका विवादको समाधान खोजिने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो । ‘बैठकमा कर्मचारी व्यवस्था, चलअचल, भौतिक सम्पत्ति र संरचनाको स्वामित्व बाँडफाँडका विषयमा छलफल हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘यसैगरी प्रदेश प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको सञ्चालनजस्ता विषय पनि टुंगो लगाइनेछ ।’

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण बैठक लामो समयसम्म बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको थियो । अन्तर–सरकार वित्त परिषद्को बैठक भने यस अघि नै वैशाख अन्तिममा एकपटक बसिकेको छ । प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएपछि मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भएर उनलाई के सुनाउने भनी छलफल गरेका थिए । त्यो भेलापछि उनीहरूले ८ बुँदे साझा घोषणापत्र बनाएर सार्वजनिक नै गरिदिए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य हुन्छन् । परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार बोलाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।