निर्वाचन आयोगले अब हुने आवधिक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने तयारीमा जुटेको छ । त्यसका लागि कुन–कुन मुलुकमा के–कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययनरअनुसन्धान शुरु गरिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध बजेटबाट अर्को मुलुकमा गएर अहिले अध्ययन गर्नसक्ने अवस्था नरहे पनि अदालतको निर्देशनलाई पालना गर्न आयोगले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म अध्ययन गर्ने कार्य शुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मात्र मतदानको अधिकार सिमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु भनी गत चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

नेपाल जस्तै बाहिर कामदार पठाउने एशियाली मुलुकमा मतदाता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी नेपालको संग मिल्ने प्रणाली हेरेर मात्र प्रक्रिया शुरु गर्न उपयुक्त हुने आयोगले सोच बनाएको छ । विदेशमा बसेको भएतापनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानूनबमोजिम उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिलाई ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ का लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले भनेको छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकको अन्तरिक कानून फरक–फरक हुने भएकाले कतिपय देशले भनेको समय र दिनमा बिदा नदिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी त्यहाँको कानूनअनुसार मतदानको अधिकार पाउने कि नपाउने भन्ने पक्ष पनि बुझ्न अदालतले सरकारलाई भनेको थियो । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नागरिकको मतदान अधिकारबारे विभिन्न मुलुकले अपनाएको सफल अभ्यासलाई नमूना आधार बनाएर योजना अघि बढाउने आयोगले सोच बनाएको छ । श्रम मन्त्रालयबाट कामदारका लागि गएका ५० औँ लाखले श्रम स्वीकृति लिएका तथा वैदेशिक कामदारमा रहेका अभिलेखबाहेक विभिन्न पेशा र व्यवसायमा २० लाख बढी नेपाली विदेशमा रहेको बताइएको छ ।

मतदानमा भाग लिन पाउने नागरिको सार्वभौम र लोकतान्त्रिक अधिकार भएकाले उक्त अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा चाहिने आवश्यक कानून निर्माण गरी अब हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदानमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण मिलाउन अदालतले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आइपर्ने चुनौती, निर्वाचन खर्च, प्रविधिको प्रयोग, समयावधि, नागरिको पहुँच, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको तयारीलगायतका पाटो पक्षलाई मसिनोसँग अध्ययन र विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको निर्वाचनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका बिज्ञहरुले बताएका छन् ।